सबै क्यासिनो अवैध

काठमाडौं-लामो समयदेखि कानुनी दायरामा आउन बारम्बार मौका दिइँदा अटेर गर्दै आएका क्यासिनोहरूले सरकारको पछिल्लो नियमावली पनि लत्याएका छन् । यसले उनीहरूको कानुनी हैसियत सकिएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको 'क्यासिनो नियमावली २०७०' अनुसार सबै १० क्यासिनोले मंसिर ७ (गत शुक्रबार) भित्र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपथ्र्यो। त्यसबाहेक बक्यौता भिन्दै छ।सरकारको पछिल्लो नियमावली लत्याएका सबै क्यासिनो अब गैरकानुनी भएका छन्। गैरकानुनी भए पनि ती सबै क्यासिनो भने यथावत सञ्चालन

भइरहेका छन्। नयाँ नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका क्यासिनो सञ्चालकहरू त्यताबाट पनि हरियो झन्डा नपाएपछि थप समस्यामा परेका थिए।सरकारले गैरकानुनी घोषित गरे पनि ती क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने 'आँट' भने कसैसँग छैन । न क्यासिनो नियमावली जारी गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय न शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृह प्रशासन।'मंसिर ७ गतेबाट सबै क्यासिनो गैरकानुनी भएका छन्,' सरकारका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग लाचारी पोखे, 'भएर के गर्नु? ती क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने सक्ने आँट कसैसँग छैन।'तर, अन्तिम विकल्प भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भनेमात्र गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गराउन सकिने उनले बताए। 'लामो समयदेखि बक्यौता चुक्ता नगरेका क्यासिनो त त्यही बेलादेखि नै गैरकानुनी भइसकेका थिए,' उनले भने, 'तै पनि अन्तिम मौका दिएको, त्यसलाई पनि टेरपुच्छर लाएनन्। तिनलाई सरकारी नियम कानुनको कुनै मतलब छैन।'उनका अनुसार गैरकानुनी सञ्चालन भए पनि एकैचोटि सबैलाई बन्द गरिदियो भने हजारौं मजदुर विरोध गर्दै सडकमा उत्रिने 'डर' सरकारलाई छ। मुलुकमा रहेका १० क्यासिनोमा हाल आठमात्र सञ्चालनमा छन्। दुईवटालाई सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन्। ती क्यासिनोमा करिब ८ हजार मजदुर काम गर्छन्। ती मजदुर विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन्।'एकै पटक सबै बन्द गराउँदा त्यसबाट ठूलो असर पर्ने निश्चित छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यही भएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उपायतिर लाग्नुपर्छ। अब बलियो सरकार बन्यो भने केही होला, नत्र केही हुनेवाला छैन। गैरकानुनी भए पनि ती क्यासिनो आरामसँग चलिरहन्छन्।'पर्यटन मन्त्रालयले गत साउन ८ मा जारी गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटाले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपथ्र्यो। यति परिमाणबराबरको रकम व्यवस्था गर्न सरकारले मंसिर ७ सम्मको अवधि दिएको थियो।तर, त्यति ठूलो रकम जोहो गर्ने हैसियत कुनै पनि क्यासिनोको नरहेको भन्दै सञ्चालकहरू सरकारदेखि अदालतसम्म धाएका थिए। तर, कतैबाट सुनवाइ भएको थिएन। नियमावली जारी हुनासाथ पोखरास्थित क्यासिनो ग्रान्ड व्यवस्थापनले बन्द गरेको थियो। त्यसपछि राजधानीको लाजिम्पाटस्थित क्यासिनो सांग्रिला पनि बन्द भएको थियो।नयाँ नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले २०७०÷७१ को रोयल्टीवापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसअघि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो। नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेको हो। यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो। नतिरेकालाई कात्तिक मसान्तभित्र तिरे १५ प्रतिशत जरिवाना (६० लाख रुपैयाँ) थप तिर्नुपथ्र्यो। तर, कुनै पनि क्यासिनोले उक्त रकम तिरेनन्। त्यसै गरी प्रत्येकले चुक्ता पुँजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो।क्यासिनोमा जुवा खेल्ने प्रत्येक खेलाडीको ६ महिनासम्मको 'क्लोज सर्किट टेलिभिजन' (सिसिटिभी) दृश्य राख्नुपर्ने, कुनै पनि खेलाडीले जित्ने कुल रकमको २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर बुझाउनुपर्ने (यसका लागि क्यासिनोले नै रकम कट्टा गरी खेलाडीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने), २५ लाख रुपैयाँसम्मको हारजित हुने खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएपछि लगानीकर्ता थप आक्रोशित थिए।नयाँ नियमावली अनुसार क्यासिनोका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजस्व अनुसन्धान, पर्यटन मन्त्रालय र कर कार्यालयका कर्मचारीबाहेक नेपाली क्यासिनोभित्र भेटिए (खेल्नु पर्दैन) बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड जफत हुनेछ।त्यसै गरी सबै क्यासिनोमा स्विमिङ पुल, सौना सुविधा, हेल्थ क्लब, रेस्टुरेन्ट, विविध खेलकुदको व्यवस्था हुनुपर्ने छ।क्यासिनो सांग्रिला र पोखरा ग्रान्डको भने बक्यौता नभए पनि ती बन्द भइसकेका छन्। बाँकी आठ क्यासिनोले रोयल्टी, करलगायत गरी झन्डै ८० करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। पाँचतारे होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल (हाल नाम परिवर्तन भएर क्यासिनो माजोङ) ले मात्र १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई चुक्ता गर्न बाँकी छ।हाल राजधानीमा क्यासिनो माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला (होटल सांग्रिला), रोयल (होटल याक एन्ड यती), स्टार (होटल हायात), अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट), भेनस (होटल मल्ल) र र्याड (होटल र्याडिसन) सञ्चालनमा छन्। पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड (होटल पोखरा ग्रान्ड) छन्।नियमावलीअनुसार अबदेखि क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाँचतारे होटल हुनैपर्ने भन्ने नियम खारेज भएको छ। कुनै डाँडाकाँडा वा नयाँ पर्यटन गन्तव्य वा जुनसकै ठाउँमा पनि पूर्वाधार तयार गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेबमोजिम क्यासिनोमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ। सबै क्यासिनो अवैध