चुनावी खर्च ३२ अर्ब, मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत पुग्ने

२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि चुनावी खर्च, डलर अधिमूल्यन र रेमिटान्स वृद्धिको कारण १३ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । १० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि सम्भव नै नरहेको र १२/१३ सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताउनुभयो । यसअघि संविधानसभा सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा १२.१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा चलनचल्तीको मुद्रा १९.४ प्रतिशतसहित समग्र मुद्रा प्रदाय २५.२ प्रतिशतले विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । अहिले पनि त्यसकै हाराहारी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार मुद्रा प्रदाय विस्तारको ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने गरेको अहिलेसम्मको औसत प्रवृत्ति छ । जसअनुसार २५ प्रतिशत मुद्रा प्रदाय विस्तार हुँदा १० प्रतिशत स्वतः मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ । तर चुनावको समय थप मूल्य वृद्धि हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सरकारी विकास खर्च, रोजगारी आय र नाफा बढेर सिर्जना हुने मुद्रा प्रदायको तुलनामा चुनावको बेला सिर्जना हुने मुद्रा प्रदायले मूल्यवृद्धिमा बढी चाप पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उद्योगी/व्यापारीले चन्दा दिएको रकम केही हदसम्म वस्तुको मूल्यमा जोडेर असुल गर्ने भएकाले समेत मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

बिनामेहनत सित्तैमा पाएको पैसा मानिसले बचत गर्ने वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नभई उपभोगमै खर्च गर्ने विख्यात अर्थशास्त्री मिल्टन प|mेडम्यानको सिद्धान्त छ । चुनावका बेला बजारमा आउने रकम मुख्यतः त्यस्तै प्रकृतिको हुन्छ ।

बैंकमा रहेको निक्षेप र मानिसहरुको गोजीमा रहेको नगदको मात्रा बढ्नु मुद्रा प्रदायको विस्तार हो । त्यसमध्ये पनि हातमा रहेको नगदको मात्रा बढी हुँदा मूल्यमा तुरुन्त प्रभाव पर्ने गर्दछ ।

सरकारी तह, दल र उम्मेद्वार तहबाट चुनावमा अधिकतम ३२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बढी खर्च भएमा मुद्रा प्रदाय २५ प्रतिशतबाट माथि पुग्नेछ, जुन सम्भावना अहिलेसम्मको प्रवृत्तिबाट देखिंदैन । नेपालको इतिहासमा २१ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको रेकर्ड छ ।

उम्मेद्वारहरुले आचारसंहिताको कारण लुकिछिपी थोरै रकम मात्र विकास निर्माणमा खर्च गरेका छन् भने धेरैजसो उपभोग्य वस्तु किनेर वा नगदै वितरण गरेका छन् । मिल्टनको सिद्धान्तअनुसार त्यो मूल्यवृद्धि बढाउन जिम्मेवार रकम हो ।

गत वर्षको तुलनामा सरकार र निर्वाचन आयोगबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । दातृ निकायले वस्तुगत सहयोग गरेका कारण मुद्रा प्रदाय र मूल्य वृद्धिमा त्यसको योगदान हुने छैन ।

त्यस्तै, चुनावमा दल र उम्मेद्वारले गर्ने कूल खर्च २५ अर्बभन्दा माथि नजाने अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय तहबाट एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले अधिकतम् चार/चार अर्ब खर्च गर्ने मान्ने हो भने १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले १० लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला दलले उम्मेद्वारलाई पाँच लाखको दरले चुनाव खर्च दिएका छन् । घोषणापत्र प्रकाशनदेखि केन्द्रीय प्रचार प्रसारमा दलको थप खर्च हुन्छ ।

कूल उम्मेद्वार खर्च करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । नेताहरुले चन्दा माग्ने क्रममा गरेको कुराअनुसार स्थापित दलका प्रतिउम्मेद्वार खर्च ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँको बीचमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको भनाइ छ ।

तीन ठूला दलका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा र मधेशी दल र उम्मेदवारका ४० क्षेत्रमा ठूलो खर्च हुनेछ । मधेशका क्षेत्रमा ठूला तीन दलसहित स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलका थप तीनको उच्च खर्च हुने देखिन्छ । ठूला दलबाट करिब २५ सशक्त बागी उम्मेद्वार रहेका छन् ।

उल्लेखित ८ सय ६५ उम्मेद्वार ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने वर्गमा पर्दछन् । जसअनुसार उनीहरुले कूल साढे ६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने देखिन्छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत बाँकी स्वतन्त्र र साना दलको केन्द्रीय र उम्मेद्वारको खर्च र सबै समानुपातिक उम्मेद्वारको खर्चलाई एकमुष्ठ हिसाब दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुने अनुमान छ ।

रेमिटान्स आप्रवाहमा भएको करिब २३ प्रतिशतको वृद्धि र डलरको मूल्यमा भएको १५ प्रतिशतको अधिमूल्यन पनि मूल्य वृद्धिमा योगदान गर्ने बाँकी तत्व हुन् । गत वर्ष ८७ रुपैयाँको हाराहारी रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य अहिले १ सय रुपैयाँबाट तल झरेको छैन ।