आ-आफ्नै शासकीय मोडेल बोकेर दलहरु चुनावी मैदानमा

३० असोज, काठमाडौं । आगामी संविधानसभाको चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विभिन्नखाले शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव लिएर जनतामा भोट माग्न जाने तयारीमा छन् । नेपालमा कस्तो शासकीय प्रणाली रोज्ने ? यसको छनौट गर्ने अधिकार मंसिर ४ गते मतदाताका हातमा केन्दि्रत रहने छ ।

नेकपा एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपसहितको घोषणापत्र पारित गरिसकेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार रहने शासन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको घोषणापत्रमा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुने परम्परागत संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने प्रस्ताव छ ।

एमाले र एमाओवादीको तर्क

संसदले सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा लाग्दा राजनीतिक स्थायीत्व नहुने र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल हुने भएकाले पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार बनाउनका लागि कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली नेपालमा उपयुक्त हुने तर्क एमाले र एमाओवादीको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने र संसदको काम सरकार नभई कानून र बजेट बनाउने कार्यमा मात्रै सीमित राख्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता हल भई मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षधरहरुको छ ।

नेपालमा परम्परागत संसदीय प्रणाली असफल र वदनाम भैसकेको एमाले र एमाओवादीका नेताहरुको तर्क छ । दुई-चार महिनामै सरकार ढाल्ने र आफू मन्त्री हुने खेलमा सांसदहरु लाग्नु र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुको मुख्य कारण यही संसदीय व्यवस्था रहेको यी दलहरुको तर्क छ ।

कांग्रेसको तर्क

नेपाली कांग्रेसले भने संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको निर्विकल्प प्रणाली मानेको छ । नेपालजस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा त्यस्तो सरकारमा निरंकुश हुने काँग्रेसको तर्क छ । त्यसैले संसदबाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाटै चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपती रहने अहिलेको व्यस्था नै नेपालका लागि सुन्दर प्रणाली ठहरिने नेपाली कांग्रेसको तर्क रहँदै आएको छ ।

संसदीय व्यवस्था नै ठीक छ भन्ने कांग्रेसको सोचाइप्रति एमाले, एमाओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र नेमकिपा बाहेकका अन्य दलहरु सहमत देखिन्छन् । परम्परागष्त संसदीय व्यवस्था नमानेकै कारण कांग्रेसले एमाओवादीलाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नरहेको दल मानेको छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई निरंकुशता भन्ने हो भने अमेरिकी प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न एमाओवादी नेताहरुको छ । एमालेले पनि कांग्रेसले भनेजस्तो परम्परागत संसदीय प्रणाली नेपालमा नफाप्ने निश्कर्ष निकालेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्दै आएको छ ।

कमल थापाको अर्को एजेन्डा

कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने कांग्रेस र एमालेले छाडिसकेको एजेन्डालाई आफ्नो शासकीय मोडेल बनाएर भोट मागेको छ । राप्रपा नेपालको शासकीय स्वरुपको मोडेल संवैधानिक राजा र कार्यकारी अधिकार सहितको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । संविधानसभाले राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने राप्रपा नेपालको माग छ ।

पहिलो संविधानसभामा के भएको थियो ?

विगतमा पनि शासकीय स्वरुपमा विषयमा प्रमुख तीन दलवीच यिनै विषयमा मतभिन्नता देखिएको थियो । यद्यपि राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले मतदान प्रक्रियाबाट यसबारे टुंगो लगाएको थियो । शासकीय स्वरुप निर्कारण समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सभासद सम्भुहजारा दुसाध रहनुभएको थियो । ४३ सदस्यीय समितिमा एमाओवादीका १२, कांग्रेस ८, एमाले ८ र मधेसी ५ र बाँकी अन्य साना दलका सदस्य रहेका थिए ।

यस समितिको बैठकमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको पक्षमा १८ मत परेको थियो । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष रुपमा गर्ने र प्रधानमन्त्री नरहने एमाओवादी एजेण्डाले समितिमा बहुमत पाएको थियो । समितिमा १६ मत मात्रै प्राप्त मस्यौदामा चाँहि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षमात्रै हुने र उसको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदले गर्ने र कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद् एवं राष्ट्रपतिमा रहने उल्लेख थियो । त्यसैगरी ३ मतमात्रै प्राप्त अर्काे मस्यौदामा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमै रहने उल्लेख थियो । यो समितिको मस्यौदा अध्ययन गर्दा त्यसमा एमाओवादीकै विचारले बहुमत पाएको देखिन्छ ।

कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहनुपर्छ भन्ने लाइनमा एकीकृत माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम र नेमकिपारहेका थिए । नेपाली कांगे्रस संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । तर, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने कांग्रेसको प्रस्ताव उल्लेख गरिएन । १६ मतवाला प्रस्तावमा पनि फ्रान्सको जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा कार्यकारी अधिकार रहने भन्ने उल्लेख गरियो ।

पहिलो संविधानसभाको भावनालाई आत्मसात गर्ने हो र शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको निर्णयलाई पालना गर्ने हो भने नेपाल कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको संकेत यो समितिको प्रतिवेदनले दिएको थियो । तर, यसलाई संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिमा लगेर अड्काइयो । स्मरण रहोस् वैद्य माओवादीका नेताहरुले समितिमा मतदानद्वारा टुंगो लगाइसकेका विषयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको विवाद समाधान उपसमितिमा लगेर उल्ट्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

छिमेकीको चासो

नेपालमा परम्परागत संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ भन्नेमा भारतीय पक्षको चर्को दबाव रहँदै आएको छ । आफ्नै देशको जस्तो संसदीय प्रणाली नअपनाएको खण्डमा वा चिनियाँ मोडेलमा गएको अवस्थामा मतदानबाटै नेपालमा कम्युनिज्म आउने डर भारतीयहरुमा देखिन्छ । कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएमा नेपालमा राजनीतिक स्थितिरता हुने र कम खेल्न सकिने भारतीय पक्षले सोचेको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर, कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख नै विदेशीको कठपुतली भैदियो भने त्यो झन् घातक हुन सक्ने संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको तर्क छ । सरकार प्रमुखले विदेशीसँग गलत संवन्ध राख्दा संसदले निगरानी गर्ने उनीहरुको जिरह छ ।

नेपालले अमेरिका, चीन वा अन्य युरोपेली देशकोजस्तो शासकीय स्वरुप अपनायो भने भारतले आफ्नो पिछलग्गु ठान्दै आएको नेपालबाट यसको प्रतिष्ठामासमेत चोट पुग्ने सोचेको हुनसक्ने कतिपयले अनुमान लगाएका छन् । यद्यपि यो कुरामा विवाद छैन कि नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरुप हुने भन्नेमा छिमेकी लगायतका विदेशीहरुको पनि गहिरो चासो रहँदै आएको छ ।

त्यसर्थ, आगामी चुनावमा शासकीय स्वरुपमा विषयमा पनि नागरिकहरुवीच व्यापक बहस र अन्तरक्रिया गर्ने हो कि ? ताकि नयाँ संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरुप बनाउने भन्नेमा जनताको मतदानले भूमिका खेल्न सकोस् ।