बन्द फिर्ता लिन माओबादी मोर्चालाई (सर्वोच्चको आदेश)

८ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आहृवान गरेको बन्द तत्काल फिर्ता लिन आन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको एकल इजलासले जनताको मतदान गर्न पाउने अधिकार कुण्ठिन गर्ने अधिकार

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वा नभएको दल/व्यक्ति समूह वा सकैसँग नभएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । ‘जनताको मतदान गर्न पाउने अधिकार कुण्ठिन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वा नभएको दल/व्यक्ति समूह वा सकैसँग पनि छैन’ फैसलामा भनिएको छ-’अन्तरिम संविधानले रोजगारी, पेसा व्यवसाय आवतजावत र निर्वाध रुपमा मत खसाल्न पाउने अधिकार दिएको हुँदा सो अधिकार कुन्ठित गर्ने गरी माओवादी र ३३ दलीय मोर्चाले स.विधानसभा निर्वाचनलाई लसक्षत गरि गरेको बन्द हडता्ल लगायतकाकार्यक्रम तत्कालन रोक्नु र रोक्न लगाउनु ।’ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समचार लगायतका आधारमा ३३ दलीय मोर्चाले कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म बन्द आहृवान गरेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । बन्द फिर्ता लिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको तर्फबाट हालै मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो
बन्द फिर्ता लिन माओवादी मोर्चालाई सर्वोच्चको आदेश