परामर्शदाताको पारिश्रमिक परियोजना लागतको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगराउने

१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले विकास परियोजनाहरुमा परामर्शदाताले कूल लागतको १० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक नलिने शर्तमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने तयार गरेको छ । प्रस्तावित वैदेशिक सहायता नीतिमा उक्त व्यवस्था राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज बुधबार दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएको हो । परापर्शदाता नियुक्त गर्दा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ५० लाखभन्दा मुनिको अनुदान र १ करोड मुनिको सफ्ट लोन नदिने प्रावधान पनि उक्त नीतिमा राखिएको छ । साथै, दुई करोडमाथिको हार्ड लोन मात्र लिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा रहेको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभयो । विदेशी सहायता पाउन गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले अनिवार्य समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुनुपर्नेछ । सरकारले दाताहरुले गुनासो गर्दै आएका विषयजस्तै आर्थिक अनुशासन, ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता, समयमै आयोजना निर्माणको ग्यारेन्टी, बारम्बार कर्मचारी सरुवा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता प्रस्तावित विकास सहायता नीतिमार्फत जनाएको छ । मरासिनीले नयाँ वैदेशिक नीतिको नाम विकास सहायता नीति बनाइएको बताउँदै यसले दाता मात्र हैन, द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका देशसंग पनि सहायताको ढोका खोल्ने बताउनु भयो । प्रस्तावित विकास सहायता नीतिमा वैदेशिक आत्मनिर्भरता घटाउने, कामलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी वैदेशिक सहायता रणनीतिमा विकास योजना रातो कितावमा उल्लेख गर्ने, लेखापरीक्षण महालेखामार्फत गराउने, वैदेशिक सहायतालाई खण्डित हुन नदिन योजना आयोगको त्रिवषर्ीय नीति अनुरुप सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । बैठकमा सहभागी दाता राष्ट्रका प्रतिधिहरुले आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई प्रमुखता दिइएमा विदेशी सहायताको सदुपयोग हुने बताए । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले यस आर्थिक वर्षलाई सरकारले बजेट कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउन लागेको बताउनु भयो । स्थानीय दाताहरुसंग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले ९० प्रतिशत कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको तहमा जानु सुखद उपलब्धि भएको प्रष्ट पार्नुभयो ।