साउदीमा आममाफी अवधी समाप्त, नेपाली अझै अलपत्र

नियमित अनुगमन हुन नसक्दा फष्टाएका त्यस्ता सप्लार्यसहरुले आफ्ना कामदारहरु अन्य कम्पनीलाई उपलब्ध गराइ उनीहरुको पारिश्रमिकको ठूलो भाग आफूले लिएर न्यूनतम पारिश्रमिक दिने गरेका छन्। जुबेलस्थित एक मोटर

सर्भिसिङ सेन्टरमा कार्यरत काभ्रेका एक युवाले आफू नेपाल फर्कन चाहेपनि मालिकले कागजात नदिएका कारण जान नपाएको दुखेसो पोखे। उनले काम गर्दै गरेको कम्पनीले पारिश्रमिक बापत २८ सय रियाल दिएपनि मालिकले भने १ हजार रियाल मात्रै दिने गरेको सुनाए।सप्लार्यसबाट कामदारहरु लिएर काममा लगाउँदै आएका कम्पनीहरुले भने गत नोभेम्वर ३ देखि नै त्यस्ता कामदार हटाउन थालेपछि उनीहरु थप समस्यामा परेका छन्। एकातर्फ काम नपाउनुको समस्या अर्कोतर्फ अलपत्र भएर अवैध हुनुको पीडा बोकेका उनीहरुको अहिले सडकमा आउन बाध्य हुने स्थिति बनेको छ। जुबेलमै रहेको एक प्रतिष्ठित कम्पनीले गत नोभेम्वर ३ मा मात्रै त्यस्ता ३०० बढी कामदार हटाएर रात्रीकालिन उत्पादन कार्य समेत बन्द गरेको छ। यस्तो अवस्था विशेष गरेर जुबेलको औद्योगिक क्षेत्र, दमाम, जेद्धा, रियाद लगायतमा पाइएको छ।अवैध कामदारहरुको सेवाका आधारमा संचालित साउदी अरबका २५–३० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएर बन्द समेत हुन थालेका छन्। यहाँका व्यवसायीहरुअनुसार विशेष गरेर साना व्यवसाय र भवन निर्माण कार्यको व्यवसाय नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ।आममाफीको अवधिमा साउदी अरब छाडेर स्वदेश फिर्नेहरुको संख्या १० लाख, पेशा परिवर्तन गर्नेको संख्या १२ लाख र कम्पनी परिवर्तन गर्नेहरुको संख्या ५ लाख भएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ। आममाफीको अवधिमा ७ हजार नेपालीहरुले कम्पनी परिवर्तन गरेको नेपाली दूतावासले बताए पनि कति नेपालीहरु स्वदेश फर्के सोको तथ्यांक भने छैन। नेपाली दूतावासका अनुसार ३५ हजार बढी नेपालीहरुलाई यात्रा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो। आममाफीको अवधिमा घर फर्कन नपाएका नेपालीहरुको बारेमा भने नेपाली दूतावासले सय भन्दा कम संख्यामा रहेको दावी गर्दै ३५ हजार बढी नेपालीहरु स्वदेश फर्केको अनुमान गरेको छ।सप्लार्यसका कारण अलपत्र पर्ने नेपालीहरुको तथ्यांक नेपाली दूतावास र अन्य कुनै निकायमा नभएपनि त्यस्ता समस्या आईलागे दूतावासले साउदी सरकारसंग समन्वय गरेर उनीहरुलाई उचित न्याय दिलाई स्वदेश फर्काउन सकिने राजदुत उदयराज पाण्डेले बताए। कानुनी कागजातको अभावमा आममाफीका अवधिमा पनि स्वदेश फर्कन नपाएहरुका लागि भने अब साउदी सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको राजदूत पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।उनका अनुसार दूतावासले आफ्नो देशको नागरिक भएको सिफारिश गरेपछि साउदी सरकारको 'दौरियात'ले स्वदेश फकर्न अनुमति दिने र त्यस्ता कामदारले सम्भवतः ५ वर्षसम्म साउदी अरबमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। साउदी सरकारले भने आममाफीको अवधिपछि पनि अवैध रुपमा रहने कामदार र राख्ने मालिक दुवैलाई दुई वर्षसम्म जेल सजाय र एक लाख रियालसम्म जरिवाना गर्ने घोषणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।नोभेम्वर ४ यता साउदी सरकारले कडाई गर्नुका साथ अवैध हजारौं कामदार पक्राऊ समेत गर्न थालेको -