नेपालकै पहिलो भष्टचारी व्यती (पासाङ )

महिना एक हजार रुपैयाका दरले लेबी उठाउने गरेका थियो । अनमिनले प्रमाणित गर्नु अघिको लडाकु संख्या तीस हजार ८५२ र प्रमाणिकरण पछिको १९ हजार ६०२लाई आधार मानेर हेर्दा लेबीका रुपमा माओबादीले १४० करोड रुपैया उठाएको देखिन्छ । सिन्धुलीको दुद्यौलीमा रहेका दोस्रो डिभिजनका कमाण्डर सुकबहादुर रोक्काका अनुसार, "उठेको लेवीमध्ये ६० प्रतिशत रकम पार्टी हेडक्वाटर र सैन्य हेडक्वार्टरमा पठाउने गरिएको थियो । " दुवैको अर्थ थियो– प्रचण्डको नीजि कार्यालय ।

रसद पानीको खर्च, नभएका लडाकुको भत्ता, लडाकुको लेवी सवैको रकम शिविरका कमाण्डरहरुको हातमा पुग्थ्यो र त्यहाँबाट ‘हेडक्वाटर’ तर्फ प्रवाहित हुन्थ्यो । यस बाहेक, कमाण्डरको आदेश नमानेर कारबाहीमा पर्ने लडाकुहरुको भत्ताको मोटो अंश समेत कमाण्डरहरु कै हातमा हुन्थ्यो । यो सवको हिसाब लडाकुहरुले माग्न थालेर पार्टीमा चर्को विवाद हुँदा पनि कमाण्डर र पार्टी हेडक्वाटर भने मौन छन् ।

माओवादीका अर्का प्रभावाली नेता(तत्कालिन सचिव) सीपी गजुरेल भन्छन, "बालाजु बैठकमा पनि यो कुरा उठेको हो । हिसाब किताब माग्दा प्रचण्डजी झर्कनु हुन्थ्यो । पार्टीको पैसा र हिसाब किताब उहाँले नै राख्नु भएको हो । तर अर्बौको हिसाब छैन । उहाँको योजना र जानकारी विना रकम सम्बन्धि कुनै काम भएको छैन । जथाभावी रुपमा रकम सोहेरेर अपादर्शी ढंगले खर्च गरिएको छ । कतै न कतै लगानी पनि गरिएको होला । "

शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको भनाई छ, "माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई दुधालु गाई बनाएको थियो । त्यसैले नेताहरुले लडाकुको संख्या भेरिफिकेशन गराउन मान्दैनथे । र लडाकु सम्बन्धी थप काम गर्न पनि चाहँदैनथे । लडाकुको नाम लिएर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु र तिनको नाममा आउने मोटो रकम पार्टीका नाममा राख्नु उनीहरुको मनसाय रहेछ । " उनी प्रमूख भएको लडाकू शिविरमा भएको अर्बौ घोटालामा मौनता साध्नुको कारण के हो पासाङ महोदय ? जनताले तिरेको करको हिसाव जनतालाई दिन नसक्ने पासाङले देशलाई कसरी परिर्वतन गर्न सक्लान खै ?
अस्थायी घरटहराका नाममा
माओवादी लडाकु बस्ने सात प्रमूख शिविर र २१ सहायक शिविर गरि २८ ठाउमा एक हजार तीनवटा घर तथा घरटहरा बनाउन सरकारले १० करोड ६० लाख रुपैया छुट्याएको थियो । त्यो बजेट पनि माओवादी कमाण्डरहरु कै हातमा पुग्यो । र बढ्दै बढ्दै गएर सरकारले २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्यो ।

खासमा घरटहरा बनाउने जिम्मा सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनलाई दिएको थियो । तर कमाण्डरहरुले सरकारी कर्मचारीलाई ढिम्किन पनि दिएनन । डिभिजनका तत्कालिन विराटनगर प्रमूख चतुरराज प्रसाई भन्छन, " हामीलाई शिविर क्षेत्रभित्र छिर्नै दिएनन, अनि उनीहरुलाई जिम्मा नदिएर के गर्ने ? "
टहरा बनाउने नाममा काठको व्यापार भयो । चितवनमा एउटा स्थायी घर बनाउने ८० देखि १२० क्युफिट सम्म काठ प्रयोग हुन्छ । तर बन विभागको तथ्यांक अनुसार अस्थायी टहरा बनाउन माओवादीलाई प्रति टहरा २५४ क्युफिट पर्ने गरि दुई लाख ५५ हजार कयुफिट काठ सरकारले निशुल्क उपलब्ध गरायो । टहरा बनाउने लडाकुहरले रातारात सामुदायिक बनका असंख्यक रुखहरु, हजारौ क्युफिट काठ व्यापारीको हातमा पुर्याएको बताउँछन कंकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामहरि न्यौपाने । अमृत धारपानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले त्यसको प्रतिरोध पनि गर्न खोजे तर सकेनन ।

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री डिल्ली बहादुर महतको भनाई छ, " बजेत त पार्टीले नै लिएको हो । टहरा र आवास चाहि लडाकुले बनाएका हुन । के भाउ पर्न गयो थाहा छैन, कति परिश्रम पर्यो भन्ने चाहि थाहा छ । " उनी प्रमूख भएको लडाकू शिविरमा भएको अर्बौ घोटालामा मौनता साध्नुको कारण के हो पासाङ महोदय ? जनताले तिरेको करको हिसाव जनतालाई दिन नसक्ने पासाङले देशलाई कसरी परिर्वतन गर्न सक्लान खै ?
लगानी
सीपी गजुरेलले भने झै, शिवरि र लडाकूका नाममा जम्मा भएको पैसा फाट्टफुट्ट लगानी भएको पनि देखिएको छ । शिविर कमाण्डर सुक बहादुर रोक्काका अनुसार त्यसवेला स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यार्सामा समेत लगानी गरिएको थियो । उनी भन्छन "हामीले जनमैत्री अस्पताल किन्न भनेर प्रत्येक डिभिजनबाट ५०–५० लाख दिएको छौ । त्यसमा मात्र लडाकुका साढे चार करोड लगानी भएको छ । शिविरबाट उठेको पैसा बैक तथा सहकारीमा पनि लगानी गरिएको उनी बताउछन । "
लगानी अनेक खालका छन । पाचौ डिभिजनका लागि डेपुटी कमाण्डर जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ले गाडी किनिदिएका थिए । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, "त्यो गाडी लडाकूबाट उठाएको पैसाले किनिएको हो भन्ने सुचना विश्व बैकको कार्यलयसम्म आइपुगेको थियो । "
बहिर्गमनमा परेका पूर्व लडाकु लेलिन विष्ट भन्छन, ‘ हामी हुदा सम्म(२०६४ पुस) तेस्रो डिभिजनमा लेवी समेत गरेर २२ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले घटेको छ । ’ तेस्रो डिभिजनकै कमाण्डर धन बहादुर मास्कीले पोखरामा मास्के कन्स्ट्रक्शनमा साढे तीन करोड लगानी गरेका छन । लहरो तान्दै गयो भने प्रचण्ड सम्म पुग्छ । सवैको सम्पति छानविन हुनुपर्छ ।

जसको शक्ति उसको भक्ति
माओवादीको पोल्टामा धमाधम राज्यकोष खत्याउन थालेपछि त्यसले निम्त्याएको आर्थिक अराजकताको एउटा श्रृखला हो, लडाकु र शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएको खुला भ्रष्टाचार र निर्भय जालसाजी । शक्ति र प्रभाव भए कानूनको वास्तै नगरी मनपर्दो गर्न सकिन्छ र त्यसबापत लज्जित वा दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने दुस्साहस पनि प्रवर्धन गर्यो । बुढी पनि मरि, काल पनि पल्क्यो । विडम्बना के भने तीन महिनाका निम्ति गरिएको मन्त्री परिषद्को एउटा निर्णयका आडमा त्यही निर्णयलाई पूर्णत उल्लंघन गर्दे पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म शिविरमा चलाएको आर्थिक अराजकतालाई अरु त अरु त्यसमा निर्णयकर्ता र तिनका उत्तराधिकारी समेतले मौन समर्थन गर्दे आएका छन । त्यो तिनको निरीहता होला । तर कुनै बेला ५० रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा खर्दारलाई कालो मोसो दलेर ‘जनकारबाही’ गर्ने माओवादी तथा तिनका पार्टीका हरेक तहका नेता कार्यकर्ताले यस काण्डमा कसले मुखमा कालो मोसो पोत्ने हो , त्यो भने उनैले निर्णय गर्नु बेस हुनेछ । आधुनिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो काण्डका पात्र पासाङसँग यसको हिसाव खोज्नेकी काँधमा बाकेर हिड्ने की सबक सिकाउने यतिखेर यसको फैसला गर्ने हैसियत काठमाडौ क्षेत्र नम्बर चारका मतदातामा आएको छ । जे भएपनि नेपाली समाजले आफू भ्रष्टाचारको पक्षमा छैन भन्ने कुरा पटकपटक प्रमाणित भने गरिसकेको छ । पासाङ पनि सायदै अछुतो रहलान ।